ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਚੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
